ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 450 ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨਏਡਿਡ ਰੈਕਗਨਾਇਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ 31 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਮਈ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ।