ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 17 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 42 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਖਿਆ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਣਮਿੱਥੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਯੋਗ 2021 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 13 ਅਗਸਤ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ।