ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡਜੈਸਟਡ ਗਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯਾਨੀ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਏਜੀਆਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2021 ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2021 ਤੋਂ 2031 ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਏਜੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇੋਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਕਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।