ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 5 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 2020 ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿਚ 1993 ਦੇ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।