Saturday, March 15, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਦੌਦ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆਲੰਡਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ CM ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ’ਚ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ AAP ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ MP ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਫੇਸ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸੀਲ ਨਵੇਂ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

Budgetsession

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) 21 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਵੈਧ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈ ਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਬਹਾਦੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਓਆਰਪੀ ਪੋਲਿਸੀ - ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਇਜਲਾਸ (budget session) ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।