ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸੁਲਝਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੀ ਧਾਰਣਾ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਮਹੁੱਇਆ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋਂੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਤਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 1,89,876.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਐਫ.ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਾਪਰੋਰਟ ਲੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ, ਧਿਆਨਖਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਖ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗੈਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹੁੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੀ ਡ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਜਰ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰਤੇ ਦੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ