ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਈਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਇਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁੱਦਸਰ ਟੀਪੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਗਤ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਉੱਚ ਪਧੱਰੀ ਵਫਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਫਦ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਈਸੀ ਲਈ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ, ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ। ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨੇਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ । ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਦਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹ ਡਰ ਹੈਕਿ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ’ਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।