ਵਿਕਸਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਟਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬਣਾਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਟਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਕ ਇਟ ਵੀ ਨਹੀ ਲਗੀ। ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧ ਪਚੱਦ ਬਿਲਡਿਗ ਬਣਾਕੇ ਉਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ। ਉਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਰਖੀ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਟਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਉਸ ਖਿਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਕਰਾ ਦੀ ਪਰਤੀਸਤਤਾ ਕਿਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਸਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਖਿਤੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਖਿਤੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਪਰਤੀ ਪਹਿਲ ਦਿਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਖਿਤੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੋ ਵੱਧ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਖੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪਲਾਟ ਹੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਾਦ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।