ਸੁਨਾਮ : ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਡੀਐਮ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਡਿਆਲ , ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਵੰਧਾ, ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯੋਗ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?