ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 70 - 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।