ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੈੱਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਈਐਸਆਰਆਈ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਗਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਪਤੰਜਲੀ ਜੈਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਰੈਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਪਗ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਾਨੀ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।