ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 44 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ 19 ਕਰੋੜ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡੋਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।