ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਵੀਟਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਨਲ ਆਈਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਲ “ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੂਪੁਲੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ’ ਯਾਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।