ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੂਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆ ਸਕੇਗਾ।