ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਚਿੰਤਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਧਾਰਮਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਤਰਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ।’