ਡੀਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
• ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਯੂਜਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮੁਹਾਲੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 74.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1255 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ) ਡਾ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਲਗਪਗ 441 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 16.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1631 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1255 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 977 ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਯੂਜਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਛੇਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 20 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 8 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾਡਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।