UK ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 27 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੇਵਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।