ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5862 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਹਿਤ ਚੈਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 5862 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝਗੜ ਰਹੇ 8 ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।