ਪਟਿਆਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਸੀ ਸੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਗੁਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ , ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਧੀ ਬੱਤਰਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਸੀ ਸੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਔਰੇਂਜ ਦੀ 1 ਸਾਲ, ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਣਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗੇ੍ਰਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 1,58,209 ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਵਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੌਰਾਨ 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੂਫ—ਟੋਪ ਰੈਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਰੀਚਾਰਚਿੰਗ ਇੰਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।