Thursday, November 21, 2024

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 15,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

August 02, 2024 02:01 PM
SehajTimes

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਫਤਰ 'ਤੇ 15,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ੧ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ 1,11,008.99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਡੀਓ ਦਫਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿ ਵਿਚ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਊਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੧ੇਕਰ ਊਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਨ ਕਰਣਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹਨ, ਸਗੋ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਰ-1 ਜਾਂ ਐਫ ਕੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗਲਤ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੰਡ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਦੋ-ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 31 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ 15,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Haryana

ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ : ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ

1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ

CET ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਬੀਐਸਐਸਐਸ-2024) ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ

ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਟਾਲਿਅਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 555ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਤਹਿਤ ਵਧਾਈ ਆਖੀਰੀ ਮਿਤੀ

ਅੰਬਾਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੜਾਨ : ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਨੀਪਲਾ ਵਿਚ ਬਣੇਗਾ 33 ਕੇਵੀ ਦਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ