ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 23000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੌ੧ੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 127 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ 102 ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਟੈ੍ਰਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਤ ਹੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਵਿਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਕੇ ਫਸੇ 23000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।