ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ : ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ

ਮੋਗਾ : ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਗਾ 1 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 20-8-2024 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ -ਕਮ-ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।