ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਲ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗ੍ਰੇਪ) ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੀ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਸਿੱਧੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ , ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।