ਪਟਿਆਲਾ : ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਆਰ. ਅਤੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਆਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।