ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ ਝਾਕ ਸਕੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਟਸ ਐਪ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨੂਮਾਇੰਦਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਦਰਅਸਲ 21 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ l ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ l ਭਾਵ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ l
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਫਸਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ l