ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ, ਵਟਸਐਪ, ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮੰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।