ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 6,28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 29432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਹਾਈਵੇਅ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਟੀਕਲ ਫ਼ਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 1.56 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫ਼ਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3,033000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।