ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਈ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਲਈ ਰੋਕ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਟਸਐਪ ਅਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਬਦਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?