ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਉਚ ਲਾਗ ਦਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਬਕਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਮੌਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇੋਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ।