ਪਟਿਆਲਾ -: ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 4782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ’ ਨਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 4782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2021-22 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 17545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 18715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 2022-23 ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏਟੀਸੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇੰਜੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।