ਹੈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ (ਹੈਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਕੇਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਹੈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਵਰਧਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 23 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਮਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ (ਹੈਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਡਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ 22.89 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 84 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਓਪਨ ਲੂਪ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ (ਐਨਸੀਐਮਸੀ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਐਨਸੀਐਮਸੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹੈਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 109 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਰਖਾਵ ਫੀਸ 79 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਵਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਦ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਹੈ। ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਪੀਪੀਪੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਨੈ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨਬਤੀਤ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਰੱਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ (ਐਨਸੀਐਮਸੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇੰਟਰ-ਆਪਰੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੁੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੁੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ , ਖੁਦਰਾ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸੂਖਮ ਬਨਾਵੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੂ-ਪੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਮਸੀ ਕਾਰਡ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ , ਡੇਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਅ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਵਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਓਪਨ ਲੂਪ ਵਿਚ ਐਨਸੀਐਮਸੀ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ।