ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਲਾਟਮੇਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 56 ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਕਵਿਡ Medical ਆਕਸੀਜਨ (LMO) ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂੱਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਜਸਟੀਸ ਡੀ ਵਾਏ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਕਤ Health ਪ੍ਰੋਫੇਸ਼ਨਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਤੁਸੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਣਗੇ ?
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ । ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।