ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਲਈ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ 24 ਨੁੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਤਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਂਡਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 6 ਮਈ, 2024 ਨੁੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰੇਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ 10 ਮਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤਹਿਤ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਂਚਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿਜਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 134 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਜੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੁੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੁੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਪੇਟੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ/ਨਾਂਅ/'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ, ਟੇਪ ਆਦਿ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਜਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 332, 333 ਤੇ 353 ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।