ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਸੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਆ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੀਸ਼ਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ 28 ਮਈ ਨੂੰ 50.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸਿਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰੀ-ਤੁਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ੋਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭੀਸ਼ਨ ਲੂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 26.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਕਾਵਟ ਚੲ ਡਪ-ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਓਰਲ ਰਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਐਂਬੂਲੰਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨੀ ੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਟ ਰਿਲੇਟੇਡ ਇਲਨੈਸ (ਐਚਆਰਆਈ) ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਹਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀਟਵੇਵ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੀਕ ਆਵਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੀਸ਼ਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਏਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰੀਫ 2024 ਲਈ ਆਕਸਮਿਕ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਕਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪੇਯਜਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੀਕ ਆਵਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਞਿਤੀ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਚੈਕ ਅਤੇ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਤਿਆਤੀ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈਈਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ , ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਓਆਰਐਸ ਅਤੇ ਜਿੰਕ ਘੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।