ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 10 ਫਸਲਾਂ ਨਾਂਅ ਰਾਗੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਾਲਾਤਿਲ (ਨਾਈਜਰਸੀਡ), ਕੁਸੂਮ, ਜੌ, ਮੱਕਾ, ਜਵਾਰ, ਜੂਟ, ਖੋਪਰਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗ (ਸਮਰ) ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਥਾਨੇਸਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਨਸਭਾ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਜੂਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗੀ।