ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਨਿਰੀਖਣ
ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੁੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਪਰਵ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੁੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫਤਰ/ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨੁੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਦੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਪੰਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ, ਬੂਥ ਏਜੰਟ, ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟ ਬਨਣਾ ਆਦਿ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ (ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 134 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 134 (ਏ) ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਮਤਦਾਨ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੇ ੧ੇਲ ੧ਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੁੰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ।