ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਲਈ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 134 ਬੀ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੌਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਟਾਇਆ/ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੱਤਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾੀ ਮੱਤਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਵੋਟ ਪੇਟੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ/ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼, ਟੇਪ ਆਦਿ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।