ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਗਰਾਂਟ ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ !

 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰੰਭੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਈਡੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨਲ ਕਿਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ  ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਏਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰਮ"ਟ੍ਰਾਈਗੋਬਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ" ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ 81,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 71,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।ਇਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਟਰੈਕਿਟਿਵ ਪੈਨਲ ਲਈ 1,15000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਸਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗੋਬਿਨ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਇਨਟਰੈਕਟਿਵ  ਪੈਨਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਮੈਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,15000/-ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈਣਗੇ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਪੈਨਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 43001 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 33001 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਅ -2/2024 -296767 -68 ਮਿਤੀ 20-11-2024 ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾ ਇਹ 12 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ  ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ?ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਨਸੋਆਂ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ।

             ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਉਂਦੇ  ਸਮੇਂ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਬੂਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹਸ਼ੀਲ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ  ਚੁੱਕਣ  ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਸਿਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਵਾਪਿਸ ਪ੍ਰਪਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ  ਮੁਖੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਨਟਰੈਕਿਟਿਵ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਪੱਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਰਾਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ  ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਕਿਉਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

            ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ