ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ 2008 ਅਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1,917 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 26.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਵੈਧ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਰਆਣਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੁੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵੈਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿਆਏ ਗਏ ਧਿਆਨਖਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰਵਭੌਕਿਮ ਉਮੀਂਦਾਂ ਨਾਲ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਆਰਥਕ ਮੌਕਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਮਾਈਗੇ੍ਰਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਯਤਨ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਵਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਮਾਰਗ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਖਤ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵੈਧ ਵਿਕਲਪ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵੈਧ ਮਾਰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ੋਜੋਖਿਮ ਪੂਰਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਸਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੀ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਅਮੇਰਿਕਾ, ਕਨੈਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੈਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ ਵੀਜਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ ਜਾਂ ਵੀਜਾ ਆਨ ਅਰਾੲਵਲ 'ਤੇ ਦੁਬਈ, ਸਪੇਨ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋ ਉਹ ਲੋਕ ਅਵੈਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮੇਰਿਕਾ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵੈਧ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕਰਨਾਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਵੈਧ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਕੈਥਲ ਨੁੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵੈਧ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 80530-03400 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ , ਯਾਤਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਰਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 2008 ਅਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1917 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 26.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਚਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ/ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ/ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਫਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ੧ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੁੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਮੇਰਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰਕਰੀ, 2025 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਉੜਾਨਾ ਰਾਹੀਂ 332 ਨਿਰਵਾਸਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੈਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 126 (38%) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ, ਅਤੇ 111 (33%) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ 111 ਰਾਜ ਨਿਵਾਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ੧ੱਦੀ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਮੇਰਿਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਸਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15,896 ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੀ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਰਵਾਸਿਤ ਹੋਏ 111 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 35 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12 ੲਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 35.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੁੰਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਵੈਧ ਮੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਅਪ੍ਰਵਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੁੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।