ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੁਪਰਸਪਰੈਡਰ ਹਨ।