ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਤਲਖ਼ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਲ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਨਡੀਐਮਏ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਪਕ ਕਾਂਸਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਅਤੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਬਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।