ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਸਿਟਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲਕੜੀ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।