ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ‘ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ( ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।