ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1952 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਗੂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਗੂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਲਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਬਸੀਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਨ੍ਵੰਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜ ਤਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ। ਅਜ ਅਗਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਧੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਦਲਾਲੀਆਂ, ਘਪਲੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਸ ਰਾਜ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਤ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਅਤੇ ਐਸਾ ਲਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਾਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਟੋਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜ ਤਕ ਦਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਮ ਰਖਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਠਕੇ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਬਿਲ ਪੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿਥਿਤੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਰਤਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਅਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਖੇਤੀਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਮੁਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਅਜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਅਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪਾਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-147001 ਫੋਨ 0175 5191856