ਸਮਾਣਾ : ਸਮਾਣਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਮਿਸ ਮਨੀ ਅਰੋੜਾ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਕਮ-ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਸਮਾਣਾ, ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ, ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ, ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਸਮੀਤ ਰਿਸ਼ੀ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਸਮਾਣਾ, ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੈਡਮ ਏਕਤ ਸੇਡਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੈਡਮ ਆਸ਼ੀਆ ਜਿੰਦਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ, ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3312 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 882 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 45176002/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਹਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੀਨ ਖਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਭਟਨਾਗਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ, ਰੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੀਡਰ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰ-ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰ: ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੈਕਟਰੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਚੋਪੜਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਜਿੰਦਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਬਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਤੋਂ ਮੋਨਿਕਾ ਪਹੂਜਾ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਣਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੰਦੀਪ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ।