ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੁੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 34 ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ, ਵਿਆਹੇ, ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਡੀਆਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਸਿਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਦਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਆਖੀਰੀ ਸਹਿਮਤੀਪੂਰਣ ਨਿਪਟਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਵ-ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿੁਤ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2,35,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਹੋਇਆ।