ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 9, 59 ਅਤੇ 120 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਬੀ) ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਥਾਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੁੰ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।