ਸੁਨਾਮ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੜ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।