ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ

ਭਰੂਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ - ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮੀਨੀੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਜੈਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਯਪ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਭਿਆਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ, ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਿੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਾਦਿਆਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਗਭਗ 77,000 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਯੋ ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋ੧ਨਾ 2.0 ਤਹਿਤ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ 50 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 62 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (61 ਆਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ 1 ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਵਿਚ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ 4533 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 1,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਰੂਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੁੰ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜਾਰ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ ਚੋਣ ਕਰਨ।

ਸਕੂਲ ਡਰਾਪ ਆਉਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਚੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਡਰਾਪ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪਰਕ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 13 ਹਜਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 9400 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1381 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕਿਲ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਰਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1074 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 2238 ਸਕਿਲ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸਿਲੇਂਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜਰੂਰ ਚੁੱਕਣ।

ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੱਦਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗੋਕੁੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 26.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 25,000 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,776 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੈ ।6,423 ਏਕੜ ਭੁਮੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 493 ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 1.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅੰਤਰਣ ਰਾਹੀ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ 2.85 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਿੰਡ ਸਵਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਨਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2547 ਢਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਭੂਮੀ ਅਭਿਲੇਖ ਅਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭੁਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10,71,281 ਈ-ਸਟਾਂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11,043,92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2.32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2987 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3646 ਪਿੰਡ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਯੱਸ਼ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।