ਖਰੀਦ ਲਈ 108 ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਬੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਸੀਜਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ) 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 108 ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਬੀ ਫਸਲ ਸੀਜਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 21.08 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਉਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਉਤਪਾਦਨ 15.59 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 5950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰਦੀ ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਫੇਡ , ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ , ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਉਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।